| अं.क्र. | योजना | कालावधी | माहिती |
|
1
| शालेय पोषण आहार | 0 | शालेय पोषण आहार योजना ही महाराष्ट्र राज्यात शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय क्र.पूप्राशा/1095/2134/प्राशि-2, दिनांक 22/11/1995 अन्वये इयत्ता 1 ते 5 साठी सुरु केली आहे. तसेच पुढे शासन निर्णय क्रमांक शापोआ-2008/(प्र.क्र./264)/प्राशि-4,दि.08/08/2008 अन्वये ती इ. 6 वी ते 8 वी साठी लागू करण्यात आली आहे. शासन निर्णय दिनांक 08 जून 2009 अन्वये शालेय पोषण आहार योजनेची नवीन सुधारीत कार्यपध्दती दि. 1जुलै 2010 पासून अमंलबजावणी सुरु झालेली आहे. सुधारीत अमंलबजावणीनुसार शासनाने नियुक्त केलेल्या पुरवठाधारका मार्फत थेट शाळास्तरावर तांदुळ व धान्यादी मालाचा पुरवठा करणेंत येतो. |
|
2
| सर्व शिक्षा अभियान | 0 | या कार्यक्रमांतर्गत पुढील उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत: १)प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी एका निश्चित मुदतीची चौकट २)देशभरात दर्जेदार शिक्षणाच्या गरजेला प्रतिसाद ३)मुलभूत शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक न्यायाला प्रोत्साहन देण्याची संधी ४)शालेय शिक्षण व्यवस्थापनात पंचायती राज संस्था, शालेय व्यवस्थापन समिती, ग्रामशिक्षण समिती, पालक-शिक्षक संघटना, माता-शिक्षक संघटना, जमातींच्या स्वायत्त परिषदा यांना प्रभावीरित्या सहभागी करून घेण्याचा एक प्रयत्न. ५)उच्च स्तरावर प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठीचे सक्रीय राजकीय पाऊल ६)केंद्र, राज्य आणि स्थानिक प्रशासनामध्ये चांगली भागीदारी. ७)राज्यांना प्राथमिक शिक्षणासंदर्भात स्वतंत्र दृष्टी विकसीत करण्याची संधी. |
|
3
| दुर्बल घटकातील व अ.जा./अ.ज.च्या मुलींना शाळेत नियमित येण्यासाठी उपस्थिती भत्ता | 0 | शासन निर्णय क्र.पीआरई- 1091/(96148)/ प्राशि-1,दिनांक 10/1/1992 ने इयत्ता 1ली ते 4 थी मध्ये शिकणा-या अनुसूचीत जाती /जमाती/भटक्या जमाती मधील दारिद्रय रेषेखालील मुलींना उपस्थिती भत्ता अदा करणेत येतो.मुलींच्या 75 टक्के उपस्थितीच्या आधारे प्रतिदिन 1 रुपया या प्रमाणे वर्षात जास्तीत जास्त रु. 220/-प्रमाणे रक्कम अदा करण्यात येते सदर पात्र लाभार्थी मुलींची निवड निकषाप्रमाणे तालुक्यातील गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडून करण्यात येते निवड केलेल्या पात्र मुलींच्या संख्येप्रमाणे जिल्हास्तरावरुन गट शिक्षणाधिकारी यांना अनुदान वितरीत करण्यात येते सदरचा खर्च तालुकास्तरावरुन करण्यात येतो. सन 2014-15 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेमधून 3.00 लाख अनुधान प्राप्त आहे. |
|
4
| प्राथमिक शाळांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान | 0 | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्ती करणेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत अनुदान मंजूर करणेत येते. या अनुदानामधून शाळा दुरुस्तीची कामे मंजूर केली जातात. |
|
5
| प्राथमिक शाळांच्या इमारत बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान | 0 | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या इमारत बांधकामासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत अनुदान मंजूर करणेत येते. या अनुदानामधून नवीन शाळा इमारत बांधकामाची कामे मंजूर केली जातात. |
|
6
| जिल्हा परिषद सेस प्रा. शाळा विशेष दुरुस्ती/कंपाऊंड वॉल योजना | 0 | जिल्हा परिषद सेस अनुदानातुन बांधकामासाठी अनुदान मंजूर करणेत येते. सदर अनुदानातुन शाळा / वर्गखोली दुरुस्ती, शाळांना कंपाऊंड वॉल बांधणे ही कामे मंजूर केली जातात. निधी उपलब्धतेनुसार दरवर्षी कामे घेतली जातात. प्रा.शाळा विशेष दुरुस्तीसाठी विविधस्तरावरुन जी निवेदने प्राप्त होतात, सदर निवेदनामधूल उपलब्ध असलेल्या अनुदाना अनुसरुन व प्राप्त अंदाजपत्रके घेवून कामे घेणेत येतात. |
|
7
| मुलींची उत्कृष्ट पट नोंदणी करणाऱ्या प्राथमिक शिक्षक / विस्तार अधिकारी यांना पारितोषिके देणे | 0 | शासन निर्णय क्र.ओडियो 2883/(दोन)/अर्थसं-1 महाराष्ट्र शासन शिक्षण व सेवायोजन विभाग दि.10 डिसेंबर 1984 नुसार या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. जिल्हयातील 100 टक्के मुलींना शाळेत दाखल करणे व त्यांना शिक्षण प्रवाहात टिकवून ठेवणे याकरिता शिक्षकांनी प्रयत्न करावेत हा या योजनेचा उद्देश आहे. शाळेच्या कार्यक्षेत्रातील 100 टक्के मुलींना शाळेत दाखल करणे व त्यांची उपस्थिती 100 टक्के होण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या शिक्षक व विस्तार अधिकारी यांना या योजनेतंर्गत प्रत्येकी . 100/- प्रमाणे पारितोषिक व प्रशस्तिपत्रक देण्यात येते. सदर योजनेच्या अंमलबजावणी अंतर्गत जिल्हयातील प्रत्येक तालुक्यातून उत्कृष्ट पटनोंदणीसाठीचे प्रस्ताव मागविण्यात येतात. प्राप्त प्रस्तावातून ज्या शाळांमध्ये जास्तीत जास्त मुली दाखल झाल्या आहेत अशा प्रथम 27 शिक्षकांची व 1 विस्तार अधिकारी यांची निवड करण्यात येते. निवड झालेल्या प्रस्तावांस मा.शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांची मंजूरी घेतली जाते. सदर योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत रक्कम .4,000/- (चार हजार मात्र) तरतूद मंजूर आहे. |
|
8
| कब-बुलबुल योजना | 0 | योजनेचे स्वरुप:- शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांचे शासन निर्णय क्रमांक एससीजी 2004/(158/2004)/माशि-7 मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई दिनांक 5 फेब्रुवारी 2005 व शासन निर्णय,शालेय शिक्षण विभाग क्र.पीआरई 1097/1526/प्राशि-1 दिनांक 19 मार्च 1998 अन्वये जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून कब-बुलबुल योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 7 ते 11 वयोगटातील मुलांसाठी ही योजना असून मुलांना कब/बुलबुल असे म्हटले जाते.ही योजना 1ते 4 थी पर्यंत राबविली जाते.मुलांच्या युनीटना कब पथक व मुलींच्या युनीटला बुलबुल असे म्हणतात.कब पथक मार्गदर्शक शिक्षकांना कब मास्टर असे म्हणतात.बुलबुल युनिट मार्गदर्शक शिक्षिकेला फ्लॉक लिडर असे म्हणतात.एका पथकामध्ये किमान 20 मुले किंवा मुली असणे आवश्यक आहे. योजनेचा उद्देश :- कब/बुलबुल युनिट मध्ये त्यांच्या कब मास्टर व फ्लॉक लिडर मार्फत त्यांच्या वयोगटानुसार आदर्श नागरिक घडविण्यासाठी नैतिक,शारिरिक शिक्षण देवून त्यांचा मानसिक विकास घडविला जातो.हे प्रशिक्षण खेळ,गाणी,काही प्रकल्प,प्रात्यक्षिके या आधारे दिले जाते.सन 1994-1995 पासून महाराष्ट्र शासनाने प्राथमिक शाळेतील समान कार्यक्रमांतर्गत व कार्यानुभव विषयांतर्गत हया अभ्यासक्रमाचा अंतर्भाव केला आहे. सदर योजनेकरीता जि.प.सेस मधून सन 2014-2015 करीता .2,00,000/- तरतूद मंजूर आहे. |
|
9
| तालुका व जिल्हा स्तरावर क्रीडा स्पर्धा आयोजित करणे | 0 | बिट, केंद्र, तालुका, जिल्हास्तरवर विद्यार्थी क्रीडास्पर्धा आयोजित करण्यात येतात, या स्पर्धामध्ये विविध संघीक, व वैयक्तिीक खेळाचा समावेश केला जातो. स्वरुप :- विद्यार्थ्यामध्ये संघ भावना निर्मण करणे , जिल्हा व राज्य राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धामध्ये भाग घेण्यास प्रवृत्त करणे, क्रीडस्पर्धा आयोजनासाठी अनुदान देणे, तालुका व जिल्हास्तरावर क्रीडास्पर्धा आयोजित करून विजयी स्पर्धाकाना आयोजनार्थ व गुणवत्तेनुसार बक्षिस,व सन्मान चिन्ह, प्रमाण पत्र देणे, ग्रामिण भागातील विद्यार्थ्याच्या कालागुणना वाव देणे, राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धामध्ये खेळाची संधी उपलब्ध करून देणे. |
|
10
| जिल्हा स्तरीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये प्रथम, द्वितीय क्रमांक विजेत्यांना क्रीडा शिष्यवृत्ती देणे | 0 | यामध्ये जिल्हास्तरावर घेणेत आलेल्या स्पर्धा मधील वैयक्तीक खेळामध्ये प्रथम,द्वित्तीय क्रमांक विजेत्याना दर महा एका विद्यार्थ्याना 75 रुपये प्रमाणे 10 महिनेसाठी 750/- प्रमाणे एकूण 27000/- हजार मात्र विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती स्वरूपात दिली जाते स्वरूप :- खेळामध्ये आवड निर्माण करणे, संघ भावना निर्माण करणे, विद्यार्थीसाठी आर्थिक मदत देणे, विद्यार्थ्यांच्या व्यक्ती विकासाना संधी करून देणे, विद्यार्थ्यांच्या अंगी क्रीडा कैाशल्याची उपासना करणे,जिल्हयातील विद्यार्थ्यांमधून उच्च प्रतींचे खेळाडू निर्माण करणे. इत्यादी |
|
11
| शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा व शिष्यवृत्ती परीक्षेतील विद्यार्थ्यांचा गौरव | 0 | मा.आयुक्त महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांचे मार्फत दरवर्षी पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतल्या जातात.जिल्हा परिषदेच्या शाळांतून या परीक्षेला बसणा-या विद्यार्थ्यांच्या संख्येमध्ये अलीकडे लक्षणीय वाढ झालेली दिसून येते.यासाठी उत्तीर्णंचे प्रमाण व गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सदर विद्यार्थ्यांना शाळा स्तरावरुन मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.त्या अनुषंगाने शिष्यवृत्ती परीक्षेप्रमाणे शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा घेण्यात येते. तसेच पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षेतील विद्यार्थ्यांचा दर्जा व गुणात्मक वाढ होऊन आत्मविश्वास वृध्दींगत व्हावा यासाठी शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये जिल्हास्तरावर प्रथम,द्वितीय,तृतीय क्रमांकाने आलेल्या विद्यार्थ्यांचा गौरवचिन्ह,प्रशस्तीपत्रक पुष्पगुच्छ देऊन गौरविण्यात येते. सदर योजनेकरीता जि.प. सेस मधून ¸.2,50,000/- तरतूद मंजूर आहे. |
|
12
| शिष्यवृत्ती परीक्षेस मार्गदर्शन करणाऱ्या शाळा व शिक्षकाना पारितोषिके | 0 | शिक्षण विभागामार्फत घेतल्या जाणा-या स्पर्धा परीक्षेपैकी शिष्यवृत्ती परीक्षा ही महत्वाची आहे.या स्पर्धा परीक्षेत आपला विद्यार्थी चमकावा यासाठी अनेक पालक ,शिक्षक अतोनात प्रयत्न करीत असतात.शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनाचा स्त्रोत प्रामुख्याने प्राथमिक शाळांमध्ये होत असतो.जि.प.शाळांतून या परीक्षांना बसणा-या विद्यार्थ्यांच्या संख्येमध्ये अलीकडे लक्षणीय वाढ झालेली दिसून येते.या विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन शाळा स्तरावर मिळावे या करीता शिक्षकांना मार्गदर्शनाच्या कामात प्रोत्साहन मिळावे व विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ व्हावी म्हणून सदर योजना जिल्हा परीषदेमार्फत राबविणेत येते. निकष:-1)इ.4थी पटाच्या 100 टक्के विद्यार्थी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेस बसवून निकाल जास्तीत जास्त लावणे.व गुणवत्ता यादीत विद्यार्थी येणे. 2)इ.7वी पटाच्या जास्तीत जास्त विद्यार्थी माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेस बसवून निकाल जास्तीत लावणे व गुणवत्ता यादीत विद्यार्थी येणे.सदर योजनेकरीता जि.प.सेस मधून 20,000/- तरतूद मंजूर आहे. |
|
13
| ४% शासन सादील अनुदान (शाळा विशेष दुरुस्ती) | 0 | जिल्हा परिषद प्रा.शाळांची विशेष दुरुस्ती 4 % शासन सादील अनुदान, जिल्हा वार्षिक योजना इत्यादीमधून घेणेत येते. 4% शासन सादील अनुदान प्रा.शाळांचे खर्चासाठी सादील अनुदान उपलब्ध होते, सदर अनुदानामधून 10 % अनुदान प्रा.शाळांचे दुरुस्तीसाठी देणेत येतो. दरवर्षी अंदाजे 16.00 ते 18.00 लाख अनुदान उपलब्ध होते. |
|
14
| जिल्हा परिषद प्रा. शाळा विनामोबदला बक्षिसपत्र | 0 | जिल्हा परिषद प्रा.शाळा विनामोबदला बक्षीसपत्रासाठी झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती जिल्हा परिषद सेस मधून करणेत येते. ज्या प्रा.शाळांचे बक्षीसपत्र झालेले आहे, अशा प्रा.शाळांचे रजिस्ट्रेशन व मुद्रांक शुल्कसाठी येणारे खर्चाची प्रतिपूर्ती जि.प.सेस मधून तरतूद करुन खर्च करणेत येतो. |
|
15
| जिल्हा परिषद प्रा. शाळा जागा मोजणीसाठी अनुदान | 0 | जिल्हा परिषद प्रा.शाळांचे जागा मोजणी फी साठी झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती जि.प.सेसमधून करणेत येते. प्रा.शाळांचे जागांची हदद निश्चित करणेसाठी मोजणी करुन घेणेत येते. सदरची मोजणी फीचे झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करणेत येते. |
|
16
| शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या भागातील प्राथमिक शाळेतीलअनु.जाती/ जमातीच्या विद्यार्थ्यांना विशेष सवलती | | प्राथमिक शाळेतील अनुसुचित जाती/जमाती,भटक्या जमाती, व विमुक्त जातीच्या मुलांची इतर मुलांपेक्षा पटसंख्या फार कमी आणि असमाधानकारपणे असते. व या जमातीचे मुलांकडे तुलनात्मकरित्या पहाता इतर मुलांपेक्षा शाळेतील उपस्थिती फारच कमी असल्याने त्याचा परिणाम प्राथमिक शिक्षणाच्या पटनोंदणीवर होतो. परिणामी पटनोंदणी कमी होते. म्हणून प्राथमिक शाळेतील वरिल जाती/जमातीच्या मुलांची पटसंख्या वाढविण्यासाठी वरिल योजना कार्यान्वीत करणेत आलेली आहे. |
|
17
| ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांना आदर्श शाळा पुरस्कार देणे | | या योजनेमध्ये ग्रामिण भागातील जि.प.च्या प्राथमिक शाळा म्हणजे, इ.1 ली ते 4 थी च्या 09 शाळा व उच्च प्राथमिक म्हणजे इ.5 वी ते 7 वी च्या 09 शाळा आशा एकूण 18 शाळांची निवड समितीमध्ये निवडल्या जातात. इ.1 ली ते 4 थी च्या शाळा रक्कम रूपये 500/- व इ.5 वी ते 7 वी च्या शाळांना रोख रक्कम रूपये, 1000/- व सन्मान चिन्हा, प्रमाण पत्र, देवून गौरव केला जातो. स्परूप :- रोख रक्कम व प्रमाणपत्र सन्मान चिन्ह देवून गौरव करणे,परिसरातील इतर शाळांना प्रेरित करणे, ग्रामस्थांना आपल्या गावातील शाळांना आदर्श शाळा पुरस्कारासाठी निवड व्हावी म्हणून शाळागृह सुधारणेसाठी प्रवृत्त करणे, शिक्षकांच्या मानात ईर्षा निर्माण करणे , व विद्यार्थ्यामध्ये स्पर्धात्मक भावना तयार करणे, निकष :- उपस्थिती टिकविणे, पटनोंदणी लक्ष्य 100 टक्के साध्य करणे, स्पर्धात्मक परीक्षांना विद्यार्थ्यांना प्रवृत्त करणे, शैक्षणिक कामात ग्रामस्थांचा सहभाग मिळविणे, शैक्षणिक योजना यशस्वीपणे राबविणे इत्यादी. |
|
18
| सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना | 0 | शिक्षणाचा मोठया प्रमाणावर प्रसार व्हावा म्हणून शासनाने वेळोवेळी अनेक योजना अंमलात आणल्या आहेत. असे असून देखील अनेक मुली व स्त्रिया शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे पालकांची हलाखीची आर्थिक स्थिती. ही स्थिती लक्षात घेता मुलींच्या शिक्षणाला चालाना देण्याचा दृष्टीने व मुलींना शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये सहाय्यभूत होईल अशी सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना शासनाने सन 1983-84 मध्ये सुरु केली. शिक्षणाचा मोठया प्रमाणावर प्रसार व्हावा म्हणून शासनाने वेळोवेळी अनेक योजना अंमलात आणल्या आहेत. असे असून देखील अनेक मुली व स्त्रिया शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे पालकांची हलाखीची आर्थिक स्थिती. ही स्थिती लक्षात घेता मुलींच्या शिक्षणाला चालाना देण्याचा दृष्टीने व मुलींना शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये सहाय्यभूत होईल अशी सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना शासनाने सन 1983-84 मध्ये सुरु केली. लाभार्थी मुलींच्या निवडीचे निकष : ग्रामीण भागात आर्थिक व सामाजिक दृष्टया मागासलेल्या मुलींना आणि शहर तसेच उपनगरीय झोपडपट्टयांमधील गरजू मुली. 1) अनुसूचित जाती/जमाती , भटक्या आणि विमुक्त जातीतील मुलींना प्राधान्य देण्यात येते. 2) इयत्ता 1 ली ते 8 वी इयत्तेत शिकणा-या मुली या योजनेत आर्थिक मदत मिळण्यास पात्र राहतील. 3) दत्तक पालकांकडून दत्तक मुलीस तीचे इयत्ता 8 वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत दरमहा रु.30/- आर्थिक मदत देण्यात येते. निधी संकला पध्दती : 1) योजना सुरु होताना पहिली 2 वर्षे 100 रु. व 50 रु ची पावती पुस्तक छपाई करुन निधी संकलित केला. 2) त्यानंतर 10 रु. ची पावती पुस्तके तयार करुन शिक्षकांमार्फत निधी संकलित करणेत आला. 3) पुढे nab च्या अंधानिधी प्रमाणे card तयार करुना विद्यार्थ्यांच्या मार्फत निधी जमा करण्यात आला. 4) त्यानंतर आतापर्यंत समाजातील दानशूर व्यक्तींमार्फत रु.3000/- किंवा त्या पटीत देणगी स्विकारुन सदरची देणगी यासाठी स्थापन झालेल्या व्यवस्थापन समितीच्या नावे मुदतबंद ठेवी(एफ.डी) केली जातो. |
|
19
| प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्ता विकासाचा कार्यक्रम | | समाजाच्या प्रगतीसाठी शिक्षण हे आवश्यक असून, देशातील बहुतांशी समाज ग्रामीण भागात राहत असल्याने देश व राज्य यांच्या विकासासाठी शहरी भागातील शिक्षणाबरोबरच ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षण गुणवत्ता विकास कार्यक्रम राबविण्यात येतो. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, दि.7 जानेवारी 2013 च्या शासन निर्णयान्वये गुणवत्ता विकास कार्यक्रमानुसार शाळांचे मूल्यांकन करताना शालेय व्यवस्थापन, लोकसहभाग, शैक्षणिक संधीची समानता, शैक्षणिक गुणवत्ता इ.बाबी लक्षात घेवून 200 गुणांपैकी मूल्यांकन केले जाते. सन 2014-15 मध्ये गुणवत्ता विकास कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी अंतर्गत सर्व तालुक्यांना त्यांच्या गटातील शाळांचे मूल्यांकन करण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे. त्यानुसार प्रथमत: केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकरी यांचेमार्फत सर्व शाळांकडून स्वयंमूल्यमापन प्रपत्र घेण्यात येईल. शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार तालुकास्तरावर समितीची स्थापन करण्यात येईल. या समितीमार्फत दि.01 जानेवारी 2015 ते 20 जानेवारी 2015 या कालावधीत शाळांचे मूल्यांकन करण्यात येईल. जिल्हयातील प्रत्येक तालुक्यातून 3 याप्रमाणे एकूण 27 शाळांची निवड करुन त्यांचे मूल्यांकन जिल्हास्तरावर गठीत करण्यात आलेल्या समितीमार्फत करण्यात येईल व त्यातून जिल्हास्तरावर प्रथम तीन शाळांची निवड करुन त्यांचा गुणगौरव करण्यात येईल. |
|
20
| जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कार योजना | | समाजाची निस्वार्थी भावनेने ,निष्ठेने शैक्षणिक तसेच सामाजिक सेवा करणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांना अंगिकृत कामात त्यांना प्रोत्साहन मिळावे व त्यांच्या गुणांचा यथोचित सन्मान व्हावा या उद्देशाने प्राथमिक शिक्षकांना जिल्हा परिषदेमार्फत शिक्षक पुरस्कार दिला जातो. रत्नागिरी जिल्हयातील 9 प्राथमिक व 1 विशेष (कला, क्रीडा, संगीत, अपंग यांपैकी) अशा एकूण 10 शिक्षकांना हा पुरस्कार देण्यात येतो. पंचायत समिती स्तरावरुन आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठीचे प्रस्ताव गटशिक्षणाधिकारी, गटविकास अधिकारी व सभापती यांच्या शिफारशीने प्राप्त होतात. त्यानंतर जिल्हा स्तरावर प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करण्यात येते. त्यानंतर प्रत्येक तालुक्यातून 1 याप्रमाणे 9 प्राथमिक व संपूर्ण जिल्हयातून 1 विशेष शिक्षक (कला, क्रीडा, अपंग व संगीत ) अशा 10 प्राथमिक शिक्षकांची निवड केली जाते. तसेच सदरच्या निवडीला मा. आयुक्त यांची कार्योत्तर मंजूरी घेतली जाते. शिक्षक पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमाचे आयोजन 5 सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनाच्या दिवशी केले जाते. सदर योजनेसाठी जिल्हा परिषद सेस मधून रक्कम 40,000/- (चाळीस हजार मात्र) तरतूद मंजूर आहे. तसेच सन 2014-15 या आर्थिक वर्षापासून जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत जिल्हा शिक्षक पुरस्कारासाठी रक्कम . 50,000/- तरतूद आहे. |